लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सात पीपीएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति दी है। इनके खिलाफ लगातार गंभीर शिकायतें आ रही थीं। इन अफसरों की उम्र 50 व इससे अधिक थी। क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए इन अफसरों को सेवानिवृत्ति दे दी। यह फैसला बुधवार देर रात लिया गया। दरअसल, योगी सरकार प्रदेश के हर विभाग के अफसरों की स्क्रीनिंग करवा रही है।
ऐसे में अफसरों की कार्यक्षमता व भ्रष्टाचार में लिप्तता पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। जिससे तहत सात अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी को यह हिदायत दी गई कि जो भी नाम चिह्नित करें उनके पूरे रिकार्ड की समीक्षा करें। ऐसी चूक न हो कि न्यायालय में जाकर कोई लाभ उठाए। इसलिए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी बरतने की हिदायत दी गई। सरकार के इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।
